दिल से विकास के द्वार खोलने में सक्षम डॉ. रमन दर्शन

योजनाएं दिल से बनायी जाएं, तो अधिक प्रभावी होंगी: डॉ. रमन सिंह : मुख्यमंत्री ने सतत विकास लक्ष्यों पर केन्द्रित राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र को संबोधित किया, सतत् विकास लक्ष्यों और प्रशासनिक सुधारों पर ‘नया रायपुर घोषणा पत्र’ को दिया गया अंतिम रूप

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए फोकस एप्रोच अपनाने, मानव संसाधन और प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता विकास, ग्रामीण और शहरी निकायों को अधिक साधन सम्पन्न बनाने नागरिक सेवाओं में तकनीकी के बेहतर इस्तेमाल के महत्वपूर्ण सुझाव

रायपुर, 04 अगस्त 2017 - मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि योजनाएं दिल से बनायी जाएं, तो वे अधिक प्रभावी और अच्छे परिणाम देने वाली साबित होंगी। उन्होंने कहा कि वनवासियों की पीढ़ियों के लिए जंगलों को बचाने और लघु वनोपजों से जंगलों को समृद्ध करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जंगलों के समीप रहने वाले वनवासियों की आजीविका बहुत कुछ जंगलों पर ही निर्भर है। मुख्यमंत्री आज नया रायपुर स्थित योजना भवन में सतत विकास लक्ष्यों और प्रशासनिक सुधारों पर केन्द्रित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। इस संगोष्ठी का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग और नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया।

मुख्यमंत्री ने संगोष्ठी में कहा कि राजधानी रायपुर, भिलाई और दुर्ग को देखकर छत्तीसगढ़ के विकास को नहीं समझा जा सकता। जब बस्तर और सरगुजा के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, तभी वास्तव में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा। राज्य शासन द्वारा भी अंतिम व्यक्ति के जीवन ने बेहतर बदलाव लाने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब प्रशासनिक अधिकारी समाज, गरीब और पिछड़े व्यक्तियों के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे, तो विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर परिणाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने नये राज्य छत्तीसगढ़ के गठन के समय की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि दूरस्थ अंचलों में बेहतर बदलाव के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में नये प्रयोग किए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में पोटा केबिन स्कूलों की शुरूआत की गयी। क्योंकि यहां नक्सलवादियों ने सैकड़ों स्कूलों को नष्ट कर दिया था। शिक्षक इन क्षेत्रों के स्कूलो में जाना नहीं चाहते थे। बस्तर के 70 पोटा केबिनों में हजारों बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दंतेवाड़ा में एजुकेशन हब की शुरूआत की गयी, जहां लगभग छह हजार बच्चे आवासीय विद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के लिए प्रयास विद्यालयों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की व्यवस्था की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों बच्चे आज इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और आईआईटी जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के नक्सली चुनौती का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी ही नक्सल समस्या का समाधान ढूंढेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से आज दंतेवाड़ा और बीजापुर में बड़ी संख्या में डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टॉफ अपनी सेवाएं दे रहा हैं। राज्य सरकार द्वारा दूरस्थ अंचलों में सड़क, रेल और एयर की बेहतर कनेक्टिविटी देने के सतत प्रयास कर रही है। आने वाले एक वर्ष में प्रदेश के सभी गांवों और मजरे-टोलों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में धान के उत्पादन, उपार्जन और वितरण की पुख्ता व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के साठ लाख परिवारों तक बिना लीकेज के हर माह खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर ग्यारह हजार करोड़ रुपए मूल्य का धान उपार्जित करती है। लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए भी राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु वनोपजों से जंगलों को समृद्ध करने के लिए चार, चिरौंजी, महुलाईन पत्ता और तेंदूपत्ता के पौधे ट्श्यिू कल्चर के माध्यम से बड़ी संख्या में तैयार करके इन्हें जंगलों में रोपने की आवश्यकता है। उन्होंने साल वृक्षों की साल बोरर कीट से रक्षा के लिए अनुसंधान कार्य की जरुरत भी बतायी। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत प्रदेश में 1760 यूनिट है, जो पंजाब और हरियाणा जैसे विकसित राज्यों से अधिक है। उन्होंने इस संगोष्ठी में शामिल हो रहे विद्वानों का छत्तीसगढ़ में स्वागत किया। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री एस.के. मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय संगोष्ठी में विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की गई है। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुनिल कुमार ने राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान किए गए विचार-विमर्श पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विद्वानों ने संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ की विशेषताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति और प्रशासनिक सुधारों के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय संगोष्ठी में तैयार ‘नया रायपुर घोषणा पत्र’ के प्रमुख सुझावों के बारे में जानकारी दी।उन्होंने बताया कि इस घोषणा पत्र में सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए फोकस एप्रोच अपनाने, मानव संसाधन और प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता विकास, विकास में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, ग्रामीण और शहरी निकायों को साधन सम्पन्न बनाने, नागरिक सेवाओं में तकनीकी के बेहतर इस्तेमाल और सोशल आडिट में युवाओं को भी सम्मिलित करने के सुझाव दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य योजना आयोग द्वारा ‘लक्ष्य हमारा सतत विकास’ शीर्षक से तैयार आडियो-वीडियो, सीडी और ‘सतत विकास लक्ष्यः छत्तीसगढ़’ लर्निंग मटेरियल का विमोचन भी किया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (भारत) के सलाहकार डॉ. एन.सी. सक्सेना, नीति फाउंडेशन नई दिल्ली के डॉ. सूरज कुमार ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर नेशनल फाउंडेशन आर इंडिया नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक श्री अमिताभ बेहार, सेन्टर फार गुड गवर्नेंस हैदराबाद के सलाहकार डॉ. पी.के. मोहंती, टी.आई.एस.एस. मुम्बई की डॉ. (सुश्री) के. सीताप्रभु, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली की प्राध्यापक सुश्री सुषमा यादव, पूर्व मुख्य केन्द्रीय सूचना आयुक्त श्री सत्यानंद मिश्रा, नेशनल सेंटर फार गुड गवर्नेंस नई दिल्ली के महानिदेशक डॉ. ज्ञानेन्द्र बड़गैईया, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के सलाहकार श्री चन्द्रहास बेहार, मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग के मुख्य सलाहकार डॉ. राजेन्द्र मिश्रा, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान फरीदाबाद की निदेशक सुश्री मीना अग्रवाल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी नई दिल्ली के प्रोफेसर श्री एन.के. भानुमूर्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के सदस्य श्री पी.पी. सोती ने संगोष्ठी के अंत में आभार प्रकट किया।

Tags: